आपली मागणी मान्य होण्यासाठी अनेक व्यक्ती, संस्था, संघटना विविध
पातळीवर आंदोलन करत असतात. आंदोलन केलं आणि त्याची दखल घेत तातडीने मागणी मान्य
झाली असं सहसा कधी होत नाही, त्यामुळे जोपर्यंत दखल घेतलं जात नाही, तोपर्यंत
आंदोलन सुरूच राहते. काही वेळा प्रसिध्दीसाठी आंदोलने केली जातात. पण काही वेळ
अतिउत्साहाच्या भरात आंदोलन म्हणून आपण काय करतो, याचे भान आंदोलकांना राहत नाही.
त्यामुळं मात्र मागणी मान्य होण्याऐवजी आंदोलकांच्या अंगलट येते.
कोल्हापूर,सांगली, सातारा जिल्हा व कोकणातील वकिलांना हा अनुभव आला. राजकीय
कार्यकर्ते असलेल्या थाटात केलेल्या आंदोलनामुळे वकील अडचणीत आले आहेत.
न्यायायलयाच्या फटकाऱ्याने बहूतेक सर्वच प्रसिध्दीस्टंट आंदोलकांना जमीनीवर आणले
आहे.
कोल्हापूरला संघर्ष केल्याशिवाय काही मिळत नाही हा अनुभव आहे. कारण
कोल्हापुरकरांची कोणतीच मागणी सहज मान्य झाली नाही. चाळीस वर्षे संघर्ष
केल्यानंतरच थेटपाईपलाइन चे काम सुरू झाले. सलग पाच वर्षे टोल विरोधात कोल्हापूरकर
आंदोलन करत आहेत. त्यामुळे त्याची दखल सरकारला घ्यावी लागली. रस्ते कामाचे
मुल्याकंन करत त्याची जबाबदारी सरकार घेईल असा शब्द देण्यात आला आहे. कोल्हापूर
चित्रनगरी, जयप्रभा स्टुडिओ, राजर्षी शाहू जन्मस्थळ विकास, शाहू मिलच्या जागेत
शाहू महाराजांचे आंतरराष्ट्रीय स्मारक, पंचगंगा व रंकाळा प्रदुषणमुक्ती याबरोबरच
कोल्हापुरात उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ व्हावे म्हणून संघर्ष करावा लागत आहे.
सरकारने ठराव दिल्याने व न्यायमुर्ती मोहित शहा सकारात्मक असल्याने ही मागणी मान्य
होईल असे वाटत असतानाच कोणताही ठोस निर्णय न घेता शहा निवृत्त झाले.
हातातोंडाशी आलेला घास गेला म्हणून नाराज झालेल्या वकिलांनी आपला राग
व नाराजी रस्त्यावर उतरत व्यक्त केला. हे करताना आपण वकील आहोत हेच ते विसरले.
आंदोलन करताना काही नियम पाळायचे असतात याचे भान त्यांना राहिले नाही. मध्यंतरी
त्यांनी आंदोलन म्हणून रस्त्यावर टायर पेटवले. पंधरा दिवसापुर्वी यातून अनेक
वकिलांची निर्दोष सुटका झाली. तरीही आंदोलन म्हणून काही केलं तरी चालत नाही, याचा
इशारा न्यायालयाने दिला होता. त्याकडे दुर्लक्ष करत वकिलांनी आंदोलन केलं. शहा
यांची प्रतिकात्मक अंत्ययात्रा काढली. त्यांच्या चित्राला काळे फासतानाच जगातील
सर्वात खोटारडा माणूस म्हणून त्यांना उपमा दिली. न्यायालयाचे कामकाज बंद पाडले.
मध्यतंरी तर न्यायाधिशालाच अडवले होते.
राजकीय कार्यकर्ते व काही विशिष्ट संघटनांचे कार्यकर्ते आंदोलन म्हणून
काहीही करतात. त्यांच्या स्टंटबाज आंदोलनामुळे कोल्हापूरला कोणताही चांगला अधिकारी
येण्यास तयार नाही. एककाळ असा होता की कोल्हापूरला बदली व्हावी म्हणून कितीही ‘दर’
देण्यास अधिकारी तयार असायचा. आता मात्र आंदोलनाला घाबरून अधिकारी ‘नको रे बाबा
कोल्हापूरला बदली’ असे म्हणतात. कोणतीही मागणी मान्य होण्यासाठी आंदोलन करावे
लागते, हे मान्य आहे. काही वेळा पण स्टंटबाज आंदोलन केल्याने कोल्हापूरची बदनामी होत आहे. आंदोलन करणे हा
प्रत्येकाचा हक्क आहे, पण आपल्या मागण्या मान्य करून घेताना इतरांना त्रास
देण्याचा अधिकार आपल्याला कोणी दिला. वकिलांनी अति उत्साहाच्या भरात जे काही
आंदोलन केले, ते राजकीय कार्यकर्त्यांना शोभणारे होते. यामुळे काही ज्येष्ठ
वकिलांनी याबाबत खासगीत नाराजी व्यक्त केली. कायद्याचा अभ्यास असणाऱ्याकडून हे
अपेक्षित नव्हते. अशा आंदोलनामुळे
गांभीर्य कमी होते. उच्च
न्यायालयाचे खंडपीठ हा कोल्हापूरचा हक्क आहे, तो हक्क मिळालाच पाहिजे यासाठी
कोल्हापूरसह सांगली, सातारा, सोलापूरसह कोकणातील नागरिक एक झाले आहेत. त्यामुळे ही
मागणी मान्य व्हायला हवी. आतापर्यंत राजकीय ताकद कमी पडत होती, आता इच्छाशक्ती कमी पडत असल्याने अनेक प्रश्नाप्रमाणे हा देखील
प्रश्न रखडला आहे. तो लवकरात लवकर मार्गी लागावा यासाठी वकील आक्रमक झाले, त्यांना
राजकीय पक्षाबरोबरच पक्षकारांनी देखील चांगली साथ दिली, त्यामुळे आंदोलनाची
व्याप्ती वाढली, आता त्याला योग्य दिशा मिळावी हीच अपेक्षा.
सर्किट बेंच पुण्यात असावे, या मागणीसाठी पुण्यातील वकिलांनीही जूनमध्ये संप केला होता. मात्र,
वकिलांना संप करता येणार नाही, तसा केल्यास
कोर्ट अवमानाच्या कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असे खुद्द
सुप्रीम कोर्टाने अनेक निवाड्यांत स्पष्ट केलेले आहे. त्यामुळे याविषयीची कोर्ट
अवमान याचिका यापूर्वीच न्या. अभय ओक व न्या. व्ही. एल. अचलिया यांच्या
खंडपीठासमोर प्रलंबित होती.
याच पार्श्वभूमीवर मुंबई हायकोर्टाने कोल्हापूर,
सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी आणि सातारा जिल्ह्यातील
वकील संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांविरुद्ध बुधवारी कोर्ट अवमानाची नोटीस काढली.
त्यामुळे आता या सर्व पदाधिकाऱ्यांना ९ ऑक्टोबर या सुनावणीच्या पुढच्या तारखेला
नोटिशीला उत्तर द्यावे लागणार आहे. वकिलांनी जे आंदोलन केले, त्याबाबतचे अहवाल
त्या-त्या ठिकाणच्या कोर्टांच्या प्रधान न्यायमूर्तींनी हायकोर्टाकडे पाठवले. ते
पाहिल्यानंतर हे सर्व केवळ विदारकच नाही तर कोर्ट आणि वकिलांची स्वतःचीही
प्रतिष्ठा खालावणारे असल्याचे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. तसेच वकिलांचे हे
गैरकृत्य कोर्ट कायद्याचे उल्लंघन करणारे तर आहेच, शिवाय
कोर्टाचा अत्यंत गंभीर अवमान करणारेही आहे, असे खंडपीठाने
कोर्ट अवमानाच्या नोटिसांबाबतचा आदेश काढताना नमूद केले. यामुळे हे
प्रकरण न्यायालयाने आणखी गंभीर घेतल्यास वकिलांच्या सनदीचा प्रश्न निर्माण
होण्याची शक्यता आहे.
